केंद्र, ईआईबी और उत्तराखंड के बीच 1910 करोड़ की परियोजनाओं पर बनी सहमति
केंद्र, ईआईबी और उत्तराखंड के बीच 1910 करोड़ की परियोजनाओं पर बनी सहमति,जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर होंगे हस्ताक्षर
Agreement reached between the Center, EIB and Uttarakhand on projects worth Rs 1910 crore, project documents will be signed in June 2025
Dehradun, Uttarakhand, Pithoragarh, Sitarganj, Rudrapur, Kashipur, European Investment Bank, Drinking Water System, Finance Ministry Aparna Bhatia, Uttarakhand Government Secretary Chandresh Kumar, Additional Secretary Finance Amita Joshi, Additional Program Director Vinay Mishra, Finance Controller Birendra Kumar, News, Uttarakhand
देहरादून: उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर व काशीपुर नगरों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) के साथ लगभग ₹1910 करोड़ के वित्तपोषण हेतु प्रोजेक्ट नेगोशिएशन हुआ। EIB ने इन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सहमति दे दी है।
प्रस्तावित राशि के अंतर्गत पिथौरागढ़ में पेयजल एवं सीवरेज तथा सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पहले ही तैयार की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रस्तावित योजना से लाभान्वित होने वाले शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की ओर से अपर्णा भाटिया, EIB से मैक्सीमीलियन और उत्तराखण्ड शासन से सचिव चन्द्रेश कुमार के मध्य वर्चुअल माध्यम से वार्ता हुई। आर्थिक कार्य विभाग ने सभी DPRs की समीक्षा कर EIB को साझा किया था। बैठक में EIB द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। EIB एवं आर्थिक कार्य विभाग ने परियोजना की तैयारी और प्रस्तुति के लिए UUSDA की प्रशंसा की। यह भी निर्णय लिया गया कि जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर हस्ताक्षर होंगे और निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
कार्यक्रम निदेशक चन्द्रेश कुमार ने बताया कि पिथौरागढ़ जैसे सीमांत नगर में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इन मूलभूत सुविधाओं से जीवन स्तर में सुधार आता है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलती है।
इस दौरान बैठक में अपर सचिव वित्त अमीता जोशी, अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा, वित्त नियंत्रक बीरेन्द्र कुमार, वैभव बहुगुणा तथा विशेषज्ञ राजीव कुमार एवं अमीताब बासू सरकार उपस्थित रहे।