उत्तराखंड

जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लाभार्थियों से संवाद कर सुनीं समस्याएं, कई मामलों का मौके पर ही किया निस्तारण 

देहरादून : जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सहसपुर ब्लॉक के भगवन्तपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और शिविर में मौजूद लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया।

शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक वितरित किए, कृषक समूहों को फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत उपकरण प्रदान किए और बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट एवं किशोरी किट वितरित की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन की कुल 40 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष विकासपरक एवं योजनाओं से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिविरों की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इनकी अवधि 15 दिन और बढ़ाई गई है, जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में आयोजित इन विशेष शिविरों से अब तक 6 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं, जो इस जनकल्याणकारी पहल की सफलता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और केंद्रीय बजट 2026 में लखपति दीदियों को ‘शी मार्ट’ से जोड़ने के प्रावधान से महिलाओं की आजीविका को और मजबूती मिलेगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।

मंत्री जोशी ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना मनरेगा से एक कदम आगे बढ़कर ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के संचालन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा ₹95,652.31 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत रोजगार के दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं और समय पर मजदूरी भुगतान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

इस अवसर पर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मंडल प्रभारी ज्योति कोटिया, लक्ष्मण सिंह रावत, किरन, ग्राम प्रधान रेनू शर्मा, भारती जवाड़ी, सुनील छेत्री, अजय पुंडीर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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