उत्तराखंड

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, सहकारिता से लेकर बदरीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पर्यटन विभाग की ओर से बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत बड़ा फैसला लिया गया। उप निबंधक ऑडिट लेवल के 11 पद सृजित होंगे।

बैठक के निर्णयों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी। बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के निर्णय पर मुहर लगाई। इस कार्य के लिए उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का पद सृजित किया गया है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) किया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी।

5 साल के लिए उप निबंधक के पद सृजित

धामी कैबिनेट बैठक में पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली योजना को अब डेयरी विभाग की ‘गंगा राज योजना’ के साथ मर्ज करने का फैसला किया गया है। 5 साल के लिए उप निबंधक के पद सृजित होंगे। साथ ही सामान्य जाति के लोगों को भी सब्सिडी मिलेगी। अभी SC/ST समाज को 90% सब्सिडी मिलती थी। अभी तक इन पदों के लिए दो सालों का प्रशिक्षण अनिवार्य था, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे घटाकर एक साल करने की मंजूरी दे दी है। इन सब के अलावा ISBT वॉल पर सौंदर्यीकरण के काम को मंजूरी दी गई है।

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