उत्तराखंड

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

देखिए धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, देहरादून में नियो मेट्रो पर सहमति, महिला कर्मकारों को लेकर भी फैसला…

देहरादून : धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवकार भट्ट को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक के शुरू होते ही सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवकार भट्ट को दो मिनट का मौन रख कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी।

नियो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी

बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लेखा-जोखा 2024-25 को विधानसभा पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अभियोजन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन पर भी मुहर लगी, जिसके तहत 46 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विभागीय प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए प्रोजेक्ट के लिए आगे की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया। यह परियोजना शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाली मानी जा रही है।

महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति

कैबिनेट ने श्रम विभाग के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन को मंजूरी देते हुए raat 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए संबंधित महिला कर्मचारी की लिखित सहमति आवश्यक होगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। अभियोजन विभाग के नए ढांचे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित पुनर्गठन के तहत 46 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर बड़ा फैसला

मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में सीएम की पूर्व घोषणा पर कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। घायल व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023-24 को विधानसभा पटल पर रखने को स्वीकृति दे दी है। साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के दो प्रस्ताव को खारिज कर प्रस्तावों का पुनर्निक्षण करने के लिए कहा है।

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