उत्तराखंड

2047 तक विकसित उत्तराखण्ड बनाने के रोडमैप पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रबुद्धजनों से किया संवाद

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रदेश के प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड बनाने के लक्ष्य और राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर विस्तार से विचार रखे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इससे महिलाओं को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार एवं कानूनी संरक्षण मिलेगा।

धामी ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके जरिए किसानों, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।

उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खेल अधोसंरचना को मजबूती मिली है। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। लक्ष्य उत्तराखण्ड को देश के प्रमुख खेल राज्यों में स्थापित करना है।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कृषि और बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बताते हुए एप्पल मिशन और महक क्रांति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सेब उत्पादन, सघन बागवानी, भंडारण और विपणन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज और दालचीनी जैसी सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉलीहाउस और कीवी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

युवाओं के लिए रोजगार और पर्यटन विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। सरकारी नौकरियों के साथ युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा, मानसखंड मंदिर माला मिशन, होमस्टे और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की जानकारी भी दी।

उन्होंने सीमांत गांवों के विकास, सड़क, रेल और हवाई संपर्क सुविधाओं के विस्तार तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का भी उल्लेख किया।

सिलक्यारा अभियान का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 श्रमिकों के सफल रेस्क्यू अभियान को याद करते हुए कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में केंद्र सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के समन्वय से सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि संकट के समय प्रत्येक श्रमिक का जीवन बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, आधारभूत ढांचे, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही पारदर्शी प्रशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों से विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखण्ड बनाने के लिए सरकार के साथ समाज, युवाओं, उद्यमियों और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

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