उत्तराखंड

विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 155.96 करोड़ रुपये की दी वित्तीय स्वीकृति

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था से जुड़े कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही कर्मचारी कल्याण, पुरानी पेंशन योजना और अन्य जनहित से जुड़े प्रस्तावों को भी अनुमोदन दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 5.91 करोड़ रुपये तथा चम्पावत के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर बहुमंजिला पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 9.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के उच्चीकरण के लिए 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर दो लेन के पुल निर्माण के लिए 4.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ के डीडीहाट और गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुलों के उच्चीकरण एवं निर्माण के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। इनमें एसएच-60 पर विभिन्न स्थानों पर पुलों के उच्चीकरण के लिए 5.01 करोड़, 1.59 करोड़ और 4.63 करोड़ रुपये तथा 53 मीटर लंबे दो लेन के पुल निर्माण के लिए 7.25 करोड़ रुपये शामिल हैं।

टिहरी जिले के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 1.76 करोड़ रुपये तथा पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासू-रीठाखाल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए 3.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

ऊधमसिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविंदनगर और टैगोर नगर में सड़क निर्माण के लिए क्रमशः 90.41 लाख और 90.61 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

देहरादून और हरिद्वार में अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में घरेलू यांत्रिक जल मीटर लगाने के लिए क्रमशः 3.49 करोड़ और 4.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने और राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति को भी अनुमोदन दिया गया है।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन

मुख्यमंत्री ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले राज्य सरकार एवं स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। इसी प्रकार पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया जाएगा।

इसके साथ ही 178 आरक्षी, पीएसी एवं आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने नरेंद्रनगर नगर पालिका परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब यह भवन ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ के नाम से जाना जाएगा।

वहीं ग्राम सराय में भूमि क्रय से संबंधित संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

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