उत्तराखंड

आढ़त बाजार के विकास कार्यों का विधायक विनोद चमोली और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने किया स्थलीय निरीक्षण

देहरादून : धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आढ़त बाजार का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। प्राधिकरण की टीम ने बताया कि नवीन आढ़त बाजार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया सितंबर माह तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

विधायक विनोद चमोली ने एमडीडीए के कार्यों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों से विकास कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समयसीमा का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि आवंटन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और संबंधित लोगों को समयबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के निर्देश

आढ़त बाजार में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। विधायक ने बाजार में पार्किंग शुल्क निर्धारित करने को कहा, ताकि पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके। उन्होंने स्थानीय लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए।

NHAI से समन्वय कर सुधारी जाएगी यातायात व्यवस्था

बाजार के आसपास यातायात व्यवस्था को लेकर विधायक ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आढ़त बाजार और आसपास के क्षेत्र का विकास इस तरह किया जाए कि यातायात सुचारु रहे और व्यापारियों व स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

विधायक ने कहा कि आढ़त बाजार के विकास और पुनर्व्यवस्थापन से स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने अधिकारियों से सभी कार्य गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूरा करने को कहा।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आढ़त बाजार को बेहतर और व्यवस्थित स्वरूप देना प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है। अधिकारियों को सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्किंग और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए NHAI समेत संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आवंटन प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करने के साथ पार्किंग और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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