उत्तराखंड

कैंट विधानसभा को 48.44 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री धामी की आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की घोषणा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की भी बात कही।

इसके अलावा यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन का सुदृढ़ीकरण और विजय पार्क क्षेत्र में लगभग पांच करोड़ रुपये की पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाएगा। प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और विरासत को साथ लेकर देश आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और लखपति दीदियों को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सख्त नकल विरोधी कानून के तहत भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2022 के 702 से बढ़कर 1900 से अधिक हो गई है, जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की संख्या लगभग एक लाख पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़क, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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