देहरादून में सीलिंग की 29.17 हेक्टेयर जमीन के हस्तांतरण पर रोक

देहरादून : देहरादून की चाय बागान भूमि से जुड़े विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी इस जमीन से जुड़े किसी प्रकार के विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की ओर से वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चार नवंबर 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने की।

अदालत के सामने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों में पुष्टि की गई कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की भूमि सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित की गई थी। इसके बाद अदालत ने इस भूमि के निजी हस्तांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

इन पांच गांवों की जमीन पर लगी रोक

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रायपुर में 15.9230 हेक्टेयर, चकरायपुर में 0.0730 हेक्टेयर, नत्थनपुर में 7.4601 हेक्टेयर, क्यारकुली भट्टा में 0.0280 हेक्टेयर और लाड़पुर में 5.6943 हेक्टेयर भूमि सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित है। इन सभी गांवों की कुल भूमि 29.1784 हेक्टेयर है।

विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में जनहित याचिका दायर कर चाय बागान की जमीनों के स्वामित्व, सीलिंग कानून और कथित अवैध हस्तांतरण का मुद्दा उठाया था। इससे पहले सात जुलाई 2022 को भी हाईकोर्ट ने अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेखों के पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

मामले में 14 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव से भूमि की सीलिंग संबंधी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर को जारी पत्र अदालत में पेश किया गया, जिसमें पांचों गांवों की जमीन अधिशेष घोषित होने की पुष्टि की गई।

इस प्रकरण का राजनीतिक स्तर पर भी असर देखने को मिला था। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। जमीन की खरीद और आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियों को लेकर विवाद सामने आने के बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया था।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों के सौदों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। हालांकि, अदालत का प्रतिबंध देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि पर नहीं, बल्कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर अधिशेष भूमि पर लागू है।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने कहा कि इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाय बागान और सीलिंग की जमीनों के मामलों में सरकारी अभिलेखों की जांच और कानून का पालन बेहद जरूरी है। आम लोगों को भी जमीन खरीदने से पहले उसके स्वामित्व, राजस्व अभिलेखों और सीलिंग संबंधी स्थिति की जांच करनी चाहिए।